ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਬਚਾਓ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਡੀਪੀਆਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ

ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਬਚਾਓ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਡੀਪੀਆਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ

ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 11 ਅਗਸਤ:
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਬਚਾਉ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰਾਂ, ਨੈੱਟ, ਪੀਐਚਡੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਪੀਆਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਬਚਾਉ ਮੰਚ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜਸ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 300 ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ 2025 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ’ਚੋਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਫੰਡ ਜਬਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਲੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ 170 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਉੱਥੇ 98 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ 47 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੈਲਫ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 5 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਭਰੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਸਟਰਸ, ਨੈੱਟ, ਐਮ.ਫਿਲ ਅਤੇ ਪੀਐਚਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੁੱਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ-ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਉਚੇਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਣੇ ਇਸ ਮੰਚ ਨੇ ਡੀਪੀਆਈ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟ/ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਐਂਟ ਤੇ ਗਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ 16 ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੈਲਫ਼ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਜਟ ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੇਬੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਸਕਮਲ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਏਆਈਐਸਐਫ਼ ਤੋਂ ਵਰਿੰਦਰ, ਐਸਐਫ਼ਐਸ. ਤੋਂ ਗਗਨ, ਪੀਐਸਯੂ (ਲਲਕਾਰ) ਤੋਂ ਅਮਨ, ਡੀਐਸਓ ਤੋਂ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪੀਆਰਐਸਯੂ ਤੋਂ ਰਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜਿੰਮੀ, ਐਸਐਫ਼ਆਈ ਤੋਂ ਕਮਲ ਜਲੂਰ, ਪੀਐਸਯੂ (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ) ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਲੇਮਗੜ੍ਹ, ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉੱਘੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪ੍ਰੋ.ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੁਸੂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲਾ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸੁਖਵੀਰ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਪੀਯੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕੀ ਡੀਪੀਆਈ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਰਵੀਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।