ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੱਖ: ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ

ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੱਖ: ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 18 ਅਗਸਤ:
ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਚੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ 86 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਚੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਚੰਦਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਚੰਦਪੁਰ ਦੇ ਦੋ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਤੇ ਪੁਆ ਕੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਮਾਜਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜਮੀਨਾਂ ਲੀਜ ’ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਡੀਪੀਓ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਢਕਵੰਜ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਦਾਊਂ ਨੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਲੌਂਗੀ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਤੇ ਉੱਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿੰਡ ਦਾਊੱ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਮੀਨਾਂ ਲੀਜ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਮਤੇ ਪੁਆਏ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋੱ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿੰਡ ਚੰਦਪੁਰ ਦਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਾਜਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤੋੱ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਮੀਨਾਂ ਲੀਜ ਦੇ ਦੇਣ ਦੇ ਮਤੇ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਆਪ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਮੀਨਾਂ ਲੀਜ ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਮਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਉਧਰ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੀਡੀਪੀਓ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੁੱਲੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।