ਜ਼ਮੀਨ ਧੋਖਾਧੜੀ: ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਰੀਕਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ

ਜ਼ਮੀਨ ਧੋਖਾਧੜੀ: ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਰੀਕਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ

ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਪੀਲ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 21 ਅਗਸਤ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜਲਦ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੀਕਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਧੋਖਾਧੜੀ (ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਨੰਬਰ-11) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਨੂੰ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ (ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਨੰਬਰ-13 ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੇਸ) ਸਬੰਧੀ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 12 ਅਗਸਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਸਬੂਤਾਂ ਜਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਟਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਛੋਹੇ ਪੱਖ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਣੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਚਿਰੀਆ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਸੈਣੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅਗਾਊਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤਿਆਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉਂਜ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਯੂਨਿਟ, ਕੁਆਰਟਰ ਨੰਬਰ-69, ਪੁਲੀਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਕਟਰ-62 ’ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸੰਪਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੀਕਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਕਸੀਐਨ ਨਿਮਰਤਦੀਪ ਦੀਆਂ 35 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੀਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ-13 (ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ) ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਐਫ਼ਆਈਆਰ-11 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਅਤੇ 23 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦੇਸ਼, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਨ। ਸੈਣੀ ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਉਕਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੀ 19 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਅਤੇ 23 ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 12 ਅਗਸਤ 2021 ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਹਿਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਅਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਝੂਠਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਅਤੇ ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 465, 467, 471 ਆਰ/ਡਬਲਯੂ 120-ਬੀ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।