ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ

ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਰੋਕ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 10 ਸਤੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉ੍ਹਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏਪੀਐਸ ਦਿਉਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਜੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਚਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੈਣੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਕੋ ਦੇ ਜੇਈ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬੀਐਸ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ, ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਜੁਟਾਉਣ ਕੇਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਬਲਿਊ.ਡਬਲਿਊ.ਆਈ.ਸੀ.ਐਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 17 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 409, 420, 465, 467, 468, 471, 120-ਬੀ ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ 7 (ਏ) (ਬੀ) (ਸੀ) ਅਤੇ 7-ਏ, 13 (1) ਰ/ਵ 13(2) ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣੇ ਦੀ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਗੁਜਾਰਨੀ ਪਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਉਧਰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪੈਮਲਪ੍ਰੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਕਟੈਂਪਟ ਆਫ਼ ਕੋਰਟ) ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੈਣੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀਐਸਪੀ ਹਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਟਰ ਸਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮਦਨ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।