ਬੀਐਸਐਫ਼ ਮਾਮਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ

ਬੀਐਸਐਫ਼ ਮਾਮਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ

ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਖਿੱਚ ਧੂਹ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲਿਜਮ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ: ਵਿਦਿਆਰਥੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 26 ਅਕਤੂਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਬੀਐਸਐਫ਼ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਫੇਜ਼-3ਏ ਸਥਿਤ ਐਫ਼ਪੀਏ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਬੀਐਸਐਫ਼ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ (ਸਿਟੀ-1) ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਜਬਰਦਸਤ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਧੂਹ ਕੀਤੀ। ਉਧਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਜਸਿਟਰੇਟ ਮਨਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਮਸੁਲ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਐਸਐਫ਼ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ਼ ਦਾ ਘੇਰਾ 80 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉੱਥੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਲਟਾ ਬੀਐਸਐਫ਼ ਦਾ ਘੇਰਾ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਕੀ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਗਏ? ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਏਨਾ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੀਐਸਯੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਵੀਰ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਐੱਨਬੀਐੱਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੰਗਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਗਰੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਰਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ਼ ਦੀ ਛੱਤਰੀ ਹੇਠ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ\ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮਿਸਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਫੌਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੀਐੱਸਯੂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ।