ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਵਾਲੀ ਲੀਜ਼ ਨੀਤੀ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈ ਗੁਹਾਰ

ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਵਾਲੀ ਲੀਜ਼ ਨੀਤੀ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈ ਗੁਹਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 24 ਮਾਰਚ:
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖਰੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਦਾਊਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਲੈਂਡ ਲੀਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਅਧੀਨ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹਾਲੀ, ਖਰੜ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਸੂਖ ਵਰਤ ਕੇ ਹੜੱਪ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬਣ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਬਲੌਂਗੀ, ਚੰਦਪੁਰ, ਚੱਪੜਚਿੜੀ, ਕੁਰੜਾ, ਮਟਰਾਂ, ਬੜੀ, ਦਾਊਂ ਅਤੇ ਬੜਮਾਜਰਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁ-ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੁਹਾਲੀ, ਖਰੜ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦਬਕਾ ਘਟ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਚੰਦਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਇਕ ਜਾਅਲੀ ਫਿਲਮ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਦਾਊਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 33 ਸਾਲਾ ਲੈਂਡ ਲੀਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁੜ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹਨ।