ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੀਜ ਪਾਲਸੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ: ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੀਜ ਪਾਲਸੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ: ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਾਜੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਵਾਲੀ ਲੀਜ ਪਾਲਸੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 19 ਅਪਰੈਲ:
ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 7 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਹੜੱਪ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਰਜਨਾਂ ਹੀ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਲੀਜ ਪਾਲਸੀ (ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ 33 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜੱਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੁਹਾਲੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਲੌਂਗੀ ਦੀ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਗਊਸ਼ਾਲਾ, ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਦਪੁਰ ਦੀ ਜਮੀਨ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਕੁਰੜਾ ਅਤੇ ਸੁੱਖਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਲੌਂਗੀ, ਚੰਦਪੁਰ, ਚੱਪੜਚਿੜੀ, ਕੁਰੜਾ, ਮਟਰਾਂ, ਬੜੀ, ਦਾਊੱ ਅਤੇ ਬੜਮਾਜਰਾ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਦਬਾਓ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਸੱਦਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਕੋਲ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਓ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਸੱਦ ਰਹੇ। ਉਲਟਾ ਪਿੰਡ ਚੰਦਪੁਰ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਬੀਤੀ 21 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ 33 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ 33 ਸਾਲਾਂ ਲੀਜ ਪਾਲਸੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਹੜੱਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੁੜ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖ਼ੁਦ ਘੋਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜਾ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 33 ਸਾਲਾ ਲੀਜ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।