ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਨੀਲਿਮਾ

ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਨੀਲਿਮਾ

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਿਖਲਾਈ

ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਫੂਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 4 ਜੁਲਾਈ:
ਫੂਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ 2006 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਡਮਨਿਸਟੇ੍ਰਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਲਿਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਲਕੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਫ਼ਐੱਸਐੱਸਏਆਈ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮਿਆਰੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਲਿਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਐੱਫ਼ਐੱਸਐੱਸਏਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ 19 ਸਿਖਲਾਈ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫੂਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਭਾਈਵਾਲ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਖ਼ਰਚ 450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟਰੀਟ ਫੂਡ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੋਂ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਪਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੋਪੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਨੋਨੀਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੂਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 (3) (ਐੱਚ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਫੂਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨੋਜ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।