ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ

ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 17 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਸੀ\ਬੀਸੀ ਕੋਟੇ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਨ ਦੀ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਮਿਸ਼ਨ (ਰਜਿ.) ਸੈਕਟਰ-69 ਵਿਖੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 178 ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਏਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਨੇ ਐਸ\ਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਮੋਟ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ\ਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਰਗ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕੇ।