ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਤੰਬੂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 25 ਜੁਲਾਈ:
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਐਨਐਚਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕੁਰਾਲੀ ਤੱਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਲਈ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਲਾਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਐਨਐਚਆਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੜੀਵਾਰ ਧਰਨਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 71ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਲਾਂਡਰਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀਆਂ, ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨਿਊਂ ਲਾਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਨਐਚ-205-ਏ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦੁੱਗਣੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।