ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ

ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 30 ਜੁਲਾਈ:
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਉਣ ਲਈ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਰਿਹਾਈ ਫਰੰਟ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹਿਸਾਰ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂਪੁਰ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਬਡਾਲੀ ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਸੰਤਾਪ-ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਹਠ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਕਹਿਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਸਖ਼ਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹਤਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 142 ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਬੰਦੀ ਏਜੀ ਪੈਰਾਰੀਵਲਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਹਾਲੀ, ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲੋਮਾਜਰਾ, ਮਹਾਂਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚਰ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਚ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਸੀਨੀ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਉ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।