ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦਲਜੀਤ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦਲਜੀਤ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 1 ਅਗਸਤ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੀ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਐੱਚਐੱਸ ਧਨੋਆ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਗਿਲਜੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਗਿਲਜੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਦੋਵੇਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੁੱਢੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐੱਚਐੱਸ ਧਨੋਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਪੀਏ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਅਤੇ ਭਤੀਜਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅਫ਼ਸਰ (ਡੀਐਫ਼ਓ) ਗੁਰਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਰਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਣ ਮੰਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਅਮਿਤ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੀਏ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜੰਗਲਾਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਪਸੰਦ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੈਰ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੀ ਗਾਰਡਾਂ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।