ਖੇਤੀ ਪਸਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਆਏ ਨਿਘਾਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਖੇਤੀ ਪਸਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਆਏ ਨਿਘਾਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਭਵਨ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੜੀਵਾਰ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 4 ਅਗਸਤ:
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਖੇਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੜੀਵਾਰ ਧਰਨਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਪਸਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਘਾਰ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖੇਤੀ ਟੈਕਨੋਕਰੇਟਸ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਪਲਾਂਟ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਭੂਮੀ-ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਟੈਕਨੋਕਰੇਟਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਟੈਕਨੋਕਰੇਟਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਟੈਕਨੋਕਰੇਟਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੇਠਲੇ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰਕ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਵਾਜ਼ਬ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਡਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਟੈਕਨੋਕਰੇਟਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ੈਰ ਨਿਯਮਿਤ ਬਦਲੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਗੁਰਲਵਲੀਨ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਤਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।