ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਪਰ ਈ.ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਨੁਕੂਲ ਇਮਾਰਤ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਪਰ ਈ.ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਨੁਕੂਲ ਇਮਾਰਤ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਮਾਰਤ: ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ

ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਡਾ ਨੂੰ 1500 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ\ਮੁਹਾਲੀ, 2 ਅਕਤੂਬਰ:
ਊਰਜਾ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਵਿਖੇ ਸੁਪਰ ਐਨਰਜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ (ਈ.ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ.) ਅਨੁਕੂਲ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸੈਕਟਰ-65, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸੁਪਰ ਈ.ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਡਾ ਨੂੰ 1500 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸਿਵ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸੁਪਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਇਮਾਰਤ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਏ. ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰ ਈ.ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਨੁਕੂਲ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਪਰ ਐਨਰਜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਐਫੀਸ਼ੈਂਸੀ (ਬੀ.ਈ.ਈ.) ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੇਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾ. ਸੁਮੀਤ ਜਾਰੰਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਸੈਕਟਰ-65, ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਭਵਨ ਨੇੜੇ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਈ.ਈ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਐਨਰਜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2001 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਸਤੇ ਪੇਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਏਜੰਸੀ ਹੈ।