ਲੀਵਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਨਾਮ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਲੀਵਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਨਾਮ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਲੀਵਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 17 ਅਕਤੂਬਰ:
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫੇਜ਼-3ਬੀ1 ਸਥਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੀਵਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਲੀਵਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡਾ. ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੀਵਰ ਅਤੇ ਬਾਈਲਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੀਵਰ ਅਤੇ ਬਾਈਲਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਲੀਵਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਬਲਭੂਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਬੇਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਮ ਰਾਗ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਜ਼ਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਸਦਕਾ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਓਪੀਡੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲੀਵਰ ਅਤੇ ਬਾਈਲਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀਵਰ ਤੇ ਬਾਈਲਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40-50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੀਵਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸ ਨੇਚਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਗੋਲ ਮੋਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੁਲਜੀਤ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਡਲਬ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਬੇਦੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।