ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਬਣਨਗੇ: ਬੈਂਸ

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਬਣਨਗੇ: ਬੈਂਸ

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਨਸ ਬਲਾਸਟਰ ਯੰਗ ਇੰਟਰਪਨਿਓਰ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ

ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 31 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕੀਮ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 1 ਨਵੰਬਰ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਉਦਮੀ ਬਣਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਨਸ ਬਲਾਸਟਰ ਯੰਗ ਇੰਟਰਪਨਿਓਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 12ਵੀਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣ ਕਿ ‘ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਬਣਨਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਨਸ ਬਲਾਸਟਰ ਯੰਗ ਇੰਟਰਪਨਿਓਰ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਾਥੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫ਼ਿਰੋਜਪੁਰ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ 31 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਪਾਰਕ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਪਾਰਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਢੁਕਵੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਉਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਈ 8 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾ ਇਕ ਮਿਕਸ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਪਾਰਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਬਿਲ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਬਣਾਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਢੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਡੀਪੀਆਈ ਕੁਲਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਹੀ ਅਤੇ ਐਸਸੀਆਰਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।