ਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ

ਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ

ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 1 ਦਸੰਬਰ:
ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਚੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ 36000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਕਾਕੂਮਨੂ ਸ਼ਿਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੀਐਸ ਖਹਿਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਈਪੀ) ਸੰਜੀਵ ਗਰਗ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਸ਼ੇ ਖਾਂ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਈਸ਼ਵਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਕੰਟਨਜੰਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ।