ਮੈਡੀਕਲ ਪੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ

ਮੈਡੀਕਲ ਪੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਆਗੂ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 13 ਦਸੰਬਰ:
ਮੈਡੀਕਲ ਪੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧੰਨਾ ਮੱਲ ਗੋਇਲ, ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮਾਛੀਕੇ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਐਚਐਸ ਰਾਣੂ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਸਐਮਓ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਪੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਪਰੂਫ, ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਅਣਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਲਾਕ ਵੇਰਕਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਪਟਿਆਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਪੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਝੌਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿਲਦਾਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਮਲਕੀਤ ਥਿੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਘਾਟ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ 20 ਫੀਸਦੀ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਕਤ ਮੈਡੀਕਲ ਪੈਝਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਤ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇਪੈਝਕਟੀਸ਼ਨਰ 24 ਘੰਟੇ ਸਸਤੀਆਂ, ਸੌਖੀਆਂ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਸਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਲੋਕ ਇੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵੀ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲਗਪਗ ਡੇਢ ਲੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਪੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਅਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾਲੀ, ਟੋਨੀ ਗੌਤਮ, ਸੁਰੇਸ਼ ਅਣਖੀ,ਸੀ ਆਰ ਸੰਕਰ, ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਘੁੱਦਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਰਘਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਆਦਿ ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।