ਡੀਪੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮਾਮਲੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਡੀਪੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮਾਮਲੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਡੀਟੀਐੱਫ਼ ਦੀ ਡੀਪੀਆਈ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਨਾਲ ਵਿਭਾਗੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 22 ਅਪਰੈਲ:
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀਟੀਐੱਫ਼) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡੀਪੀਆਈ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਤੇਜ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਸਕੂਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।
ਡੀਟੀਐੱਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਮਾਨਸਾ, ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਰੂਪਨਗਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੀਪੀਈਓ ਰਮਨਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੇ 3442, 7654, 5178 ਵਿਭਾਗੀ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਓਪਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ (ਓਡੀਐੱਲ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ 11-11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਡਿੰਗ ਪਏ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਡੀਪੀਆਈ ਨੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ 6ਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਮਰਜ਼ਿੰਗ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਕਿਊਂਐੱਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਪੱਖੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਪੀਐੱਮ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਂਮੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ-ਸਮਾਜਿਕ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਵਰਦੀ ਦੇ ਦੋ ਸੈੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਡੀਪੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਡੀਪੀਆਈ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਦਉੱਨਤੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਮਾਰੂ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ/ਪਦ-ਉੱਨਤੀ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਐਕਟ-2015 ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਆਪਕ ਕਾਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਡੀਪੀਆਈ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੈਡਿੰਗ ਲਾਭ ਮਿਲਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। 4161 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਡੀਜੀਐੱਸਈ ਤੋਂ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਡਰਾਂ/ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ, ਬੀਪੀਈਓ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕੀਤੇ 228 ਪੀਟੀਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਿੱਤਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਐੱਲਓ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਅਪਗਰੇਡ ਕੀਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ। ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ/ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ/ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਯੋਗ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟਕਰਨ ਪੱਤਰ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਫਿਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕਿ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਐੱਸਐੱਲਏ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਯਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦ ਢੁੱਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ 2023-24 ਦੀ ਬਦਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਾਜਿਬ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਮਿਸਮੈਚ ਕਾਰਨ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਟਾ ਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਜਲਦ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਸੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਸੰਦੀਪ ਗਿੱਲ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਜੰਡਿਆਲੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੜੋਆ, ਹਰਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।