ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ‘ਪਾਣੀ’

ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ‘ਪਾਣੀ’

ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੰਕਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ

ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ 10 ਐਮਜੀਡੀ ਤੇ ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ 72 ਐਮਜੀਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 20 ਜੁਲਾਈ:
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੰਕਟ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਜੌਲੀ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 80 ਐਮਜੀਡੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਗੈਲਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 72 ਐਮਜੀਡੀ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕਜੌਲੀ ਤੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਪਾਈਪ-ਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 10 ਐਮਜੀਡੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 30 ਐਮਜੀਡੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੁਲਜੀਤ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਨਾਲ ਕਜੌਲੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੁਰੰਮਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰ-57 ਦਾ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਜੌਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੌਰੀ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਾਲੀ ਵਾਸੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਚੋਂ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।