ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੇਤ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੇਤ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰੇਤ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ: ਡੀਸੀ

ਰੇਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 3 ਅਕਤੂਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੌਰਾਨ ਰੇਤ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਰੇਤ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਰੇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਤ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਬੇਵੱਸ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਰੇਤ ਦੀ ਪਰਤ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਜ਼ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1957, (1957 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ 67) ਅਧੀਨ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਰੂਲਜ਼, 2013 ਦੇ ਨਿਯਮ 90 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐਸਓਪੀ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ।
ਐਸਓਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਰੇਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਈਨ (ਸੀਐਮਐਸ ਜਾਂ ਪੀਐਮਐਸ) ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਐਕਟ ਜਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।