ਝੂਠੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘੁਟਾਲੇ ’ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਤੇਜ਼

ਝੂਠੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘੁਟਾਲੇ ’ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਤੇਜ਼

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 13 ਅਕਤੂਬਰ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਝੂਠੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਬਕਾਉਣ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਕਾਮਰਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਈਮੇਲ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭੇਜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਪਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕਨੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਝੂਠੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਘਪਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਮਡੀ ਰਹੇ 3 ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਝੂਠੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਥਾਂ ਖ਼ੁਦ ਦੀ 3 ਮੈਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ੳਹ ਚਿੱਠੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਕਦੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਘਪਲੇਬਾਜ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਖੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ psiec ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਪਲੇ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਪਟਾਪ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਦਿ ਗੁੰਮ ਦੇ ਹੋਣ, ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਆਦਿ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਦਾਊਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੁੜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਘਪਲੇ ਜਿਸਦੀ ਸਾਲ 2018 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘਪਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਖਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ।