ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ: ਡਡਵਾਲ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 14 ਅਕਤੂਬਰ:
ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਖੜੌਂਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਡਡਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਹੋਰ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਡਡਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੀਸ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਛੂਟ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਭਾਰ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਛੂਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਛੂਟ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟੀ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਤੋਹਾਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਡਡਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖੜੌਤ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਛੂਟ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ।