ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਮਗਰੋਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ: ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁੰਭੜਾ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਮਗਰੋਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ: ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁੰਭੜਾ

ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 20 ਅਕਤੂਬਰ:
ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਣ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾੈਨ ਵਲੋੱ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਤੋੱ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ’ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼ 8 ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 13 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਫੇਜ਼ 8 ਵਿੱਚ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਸਐਸਪੀ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਚਲਾਨ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੁੰਭੜਾ ਵੱਲੋਂ ਐਸਐਸਪੀ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਕੰਟੈਂਪਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁੰਭੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੀਤੀ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਗਰਗ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਜਵਾਬ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਫੇਜ਼ 8 ਦੇ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅੌਲਖ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕਈ ਹੋਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।