ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗਰਜੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ

ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗਰਜੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 20 ਅਕਤੂਬਰ:
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਕੋਹਾੜ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਬੁਧਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਜਰਾਜ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਆਰੀਆ, ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਝੋਰੜ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਦੋਝੰਦੇ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਲਵਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ਹਾਲਪੁਰ, ਅਜੇ ਵਧਵਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੀਵਾਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ, ਐੱਸਪੀ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਸਾਨੀ, ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਸ਼ਾਰਦਾ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕਰਨ, ਤਲਵਾੜਾ ਡੈਮ ਨੇੜੇ ਚੱਲਦੇ ਕਰੈਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੈਮ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਸੁਆਮੀ ਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 3²+50 ਦੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਾਤਲ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਹੜ੍ਹਾਂ, ਗੜੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਲੰਮੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤੰਜ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਰਦਾ-ਯਮੁਨਾ, ਸ਼ਾਰਦਾ- ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ-ਸਾਬਰਮਤੀ ਲਿੰਕ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਡੁਬਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਉੱਤੇ 1200 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਪੂਰੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਵਿਕ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।