ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ-2009: ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਦਾਖ਼ਲਾ

ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ-2009: ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਦਾਖ਼ਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਆਰਟੀਈ ਰੂਲਜ਼-2011 ਦੇ ਨਿਯਮ 7 (4) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 26 ਅਕਤੂਬਰ:
ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ-2009 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਆਰਟੀਈ ਨਿਯਮ 2011 ਦੇ ਨਿਯਮ 7 (4) ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨਏਇਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਓਂਕਾਰ ਨਾਥ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਕੈਗ, ਟੀਆਰ ਸਾਰੰਗਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ), ਫਤਿਹਜੰਗ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ), ਓਪੀ ਚੋਪੜਾ ਐਸਈ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀ ਖਰੜ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਏਓ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡੀਐਮ (ਐਨਆਈਸੀ) ਨੇ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਈ) ਐਕਟ 2009 ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 1 ਅਪਰੈਲ 2010 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 (1) (ਸੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਨਓਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ 2009 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦ।ੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।