ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਾਮਲਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਿਆ

ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਾਮਲਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਿਆ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 31 ਅਕਤੂਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਅਲੀ ਐਸਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਚੋਰ ਫੜੋ-ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ’ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਪ੍ਰੋ. ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫੇਜ਼-1 ਸਥਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਿਛਲੇ 195 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੜੀਵਾਰ ਧਰਨਾ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਅਲੀ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡੱਕਿਆਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਚੋਰ ਫੜੋ-ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਲੜੀਵਾਰ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ 12 ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 40,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਬਣੇ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।