ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 20 ਨਵੰਬਰ:
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 18 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ), ਕਿਸਾਨ ਜਵਾਨ ਭਲਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਕੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਥੇੜੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਹਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਗੋਮਾਜਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬੇਲਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਮਦਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਐਨਾ ਖ਼ਰਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਲਾਲੜੂ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਰੁੜ੍ਹ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੁੜ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੋ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 18 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀਆਂ, ਹਕੀਕਤ ਸਿੰਘ ਘੜੂੰਆਂ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀਆਂ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੰਡਿਆਲੀ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।