ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਜੰਗਲਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਜੰਗਲਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁੜ ਲਮਕਿਆ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 23 ਨਵੰਬਰ:
ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਜੰਗਲਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਸ਼ੋਨਲ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋਧਾਂ ਨਗਰੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਬੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉਪਰੰਤ ਦੋਵੇਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ 2655 ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਚੋਂ 2088 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਨਪੜ, ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ, ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਪੱਕੇ ਹੋਣੋਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਯੋਗਤਾ, ਪੋਸਟਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਅਨਪੜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 240 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 100 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਤੇ ਹੋਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਪਰਤੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟੈਕਟ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੈ ਅਤੇ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪੋਲਸੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਿਨਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਮਲਾਗਰ ਸਿੰਘ ਖਮਾਣੋਂ, ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਮਰਾਲਾ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਡੇਕਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।