2200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

2200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ’ਤੇ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 25 ਨਵੰਬਰ:
ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 2200 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ (ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਧਨਾਢ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 275 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੜੌਤ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਕਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਹ 2200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਰਸੂਖਦਾਰ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸੰਪਦਾ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਂਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 2200 ਏਕੜ ’ਚੋਂ 275 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਚਾਈ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਜੜੌਤ ਦੀ 4 ਏਕੜ, ਝਰਮੜੀ ਦੀ 59 ਏਕੜ, ਸਮਗੌਲੀ ਦੀ 157 ਏਕੜ, ਪੀਰ ਮੁਛੱਲਾ ਦੀ 33 ਏਕੜ, ਫਤਹਿਪੁਰ ਦੀ 13 ਏਕੜ, ਰਾਮਪੁਰ ਬਹਾਲ ਦੀ 2 ਵਿੱਘੇ 10 ਵਿਸਵੇ, ਤੋਹਫਾਪੁਰ ਦੀ 9 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜਾ ਲਿਆ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਪਾ ਕੇ ਬੇਆਬਾਦ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ’ਤੇ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਾਲੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੜੌਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 271 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਫੀਲਡ ਕਾਨੂੰਗੋ ਲਾਲੜੂ, ਸਮਗੋਲੀ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਨੂੰ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 28 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾ ’ਤੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜੋ ਕਿ 1843 ਏਕੜ ਹਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਤੱਕ 17 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ 2200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ (ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਪਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ) ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਜਨਤਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।