ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 15110 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 15110 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਪੰਜ ਜੋੜੇ ਆਪਣੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੋਏ ਰਾਜ਼ੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 9 ਦਸੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਯੋਗ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ, ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਕੇਸ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਐਮਏਸੀਟੀ ਕੇਸ, ਕਿਰਤ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜੇ, ਲੈਂਡ ਐਕਿਉਜ਼ਿਸ਼ਨ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੋੜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਮੁੜ ਇੱਕ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਜੋੜੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇਕੱਠੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਯਾਦਗਾਰ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 18,350 ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 15110 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1,03,85,54,961 ਕੀਮਤ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ 14 ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ 3 ਅਤੇ ਖਰੜ ਵਿੱਚ 4 ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ।