Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on Linkedin ਜਾਣੋਂ: ਹੁਣ ਕਿਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ 43 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 117.17 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ? ਦਿੱਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕਾਰੀਡੋਰ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 29 ਜਨਵਰੀ: ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦਿੱਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਕਟਰ-76 (ਮੁਹਾਲੀ) ਵਿਖੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਅਮਨਦੀਪ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਐਨਐਚਐਸਆਰਸੀਐਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 43 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 117.17 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 474.772 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 55.613 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਿਆਲਪੁਰ, ਬਾਕਰਪੁਰ, ਸਫ਼ੀਪੁਰ ਅਤੇ ਰੁੜਕਾ ਪਿੰਡਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 13 ਮੀਟਰ ਚੌੜਾਈ ਵਾਲੇ 10 ਤੋਂ 15 ਮੀਟਰ ਉੱਚੇ ਪਿੱਲਰਾਂ ’ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ 4 ਮੀਟਰ ਸੜਕ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੀਅਲਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ, ਹਸਪਤਾਲ, ਪੁਰਾਤਤਵ ਸਮਾਰਕ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ/ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ, ਜੰਗਲ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੇਲ ਦੀ 350 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰੇਲ ਗੱਡੀ 320 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 10 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੁਕਣ ਸਮੇਤ ਅੌਸਤ ਗਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 250 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਚਿੱਲਾ, ਮਨੌਲੀ, ਰਾਏਪੁਰ ਖ਼ੁਰਦ, ਦਿਆਲਪੁਰਾ, ਬਾਕਰਪੁਰ, ਰੁੜਕਾ, ਕੰਬਾਲਾ, ਦੁਰਾਲੀ, ਸਨੇਟਾ, ਰਾਏਪੁਰ ਕਲਾਂ, ਸ਼ਾਮਪੁਰ, ਭਰਤਪੁਰ, ਗਿੱਦੜਪੁਰ, ਮੱਛਲੀ ਖ਼ੁਰਦ, ਚੂਹੜ ਮਾਜਰਾ, ਮੱਛਲੀ ਕਲਾਂ, ਮੱਕੜਾ, ਟੋਡਰ ਮਾਜਰਾ, ਮਜਾਤ ਅਤੇ ਚੁੰਨੀ ਖ਼ੁਰਦ ਸਮੇਤ ਖੇਲ੍ਹਾਂ, ਰਾਜਪੁਰ ਜਾਂ ਰਜ਼ਾਪੁਰ, ਮਾਹਲਾਂ, ਜੋਧਪੁਰ, ਨਗਲਾ, ਸਾਰੰਗਪੁਰ, ਹੰਡੇਸਰਾ, ਸੀਹਾਪੁਰ, ਬਰਾਨਾ ਜਾਂ ਬਡਾਣਾ, ਜੌਲਾ ਕਲਾਂ, ਮੀਆਂਪੁਰ, ਬਗਵਾਸੀ, ਮੂਸੇਪੁਰ ਜਾਂ ਮੂਸਾਪੁਰ, ਜਵਾਹਰਪੁਰ, ਜਨੇਤਪੁਰ, ਦੇਵੀ ਨਗਰ, ਬੀੜ ਬਾਕਰਪੁਰ, ਮੁਹੰਮਦਪੁਰਾ, ਧਨੌਨੀ , ਪਰਾਗਪੁਰ, ਬੈਰਾਗਪੁਰ, ਸੀਤਾਬਗੜ੍ਹ, ਛੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਅਮਨਦੀਪ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ
ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ