ਈ-ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਠੱਪ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ, ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ 1 ਫਰਵਰੀ

ਈ-ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਠੱਪ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ, ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ 1 ਫਰਵਰੀ

ਅੱਠਵੀਂ-ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਬੋਰਡ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਪਿਆ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 31 ਜਨਵਰੀ:
ਈ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਮਿਤੀ-ਬੱਧ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਸਟਮ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀਟੀਐਫ਼) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਠਵੀਂ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਈ-ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਅੰਤਿਮ ਤਰੀਕ ਭਲਕੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੋਰਟਲ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰੇ, ਸ਼ਾਮ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੋਰਟਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ’ਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਬਦਲੀਆਂ ਅਪਲਾਈ ਦੀ ਅੱਜ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੰਜ ਹੀ ਲੰਬੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਅਣਜਾਣ ਹੈ।
ਡੀਟੀਐੱਫ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਬੇਅੰਤ ਫੂਲੇਵਾਲਾ, ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਅੌਜਲਾ, ਰਘਬੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ, ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਮੁਕਤਸਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੀ-ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਕ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਖੀਰਲੀ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।