ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਕੁੰਭੜਾ ਦੇ 550 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ-ਬੱਝੀ

ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਕੁੰਭੜਾ ਦੇ 550 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ-ਬੱਝੀ

ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਕੁੰਭੜਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੱਬਾਂ-ਭਾਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 2 ਜੁਲਾਈ:
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਪਿੰਡ ਕੁੰਭੜਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ 550 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ-ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਟਾਫ਼, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨਮ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਕੂਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਐਮ, ਡੀਡੀਪੀਓ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਾ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਏਡੀਸੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆ।
ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਕੁੰਭੜਾ ਨੂੰ 1978 ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਦੇ ਵਾਰਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਆਈ ਗਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਏਡੀਸੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁੰਭੜਾ ਨੇ ਏਡੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।