ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ 10 ਰੋਜ਼ਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ: ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ

9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 1 ਨਵੰਬਰ:
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿਵਸ ਤੋ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਂ 3onnecting to Serve0 ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਚਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰਚਨਾ ਪੁਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਦਿੱਤੀ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰਚਨਾ ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਮੀਡੀਏ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾ-ਪੁਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੋਰਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਲੱਮ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਖਰੜ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬਸੀ ਦੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਲੀਗਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡੈਸਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰਚਨਾ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲੰਡਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਖ ਅਤੇ ਪੇਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀਜ਼, ਦੌੜ ਆਦਿ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਕਮ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਸਿਟਰੇਟ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮੋਨਿਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ 10 ਰੋਜ਼ਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਲੀਨਿਕ, ਫਰੰਟ ਦਫ਼ਤਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।