ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ: ਧਾਲੀਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ: ਧਾਲੀਵਾਲ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 11 ਜਨਵਰੀ:
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲਾਇਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਇਰਜ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਟਰਾਜਨ ਕੌਸ਼ਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਭਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋੱ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀੱ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋੱ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇੱ ਤੋੱ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਕਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋੱ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਪੱਸਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪਲ਼ਧਰ ਹਲਕੇ ਪਲ਼ਧਰ ਤੀਕ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਪਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੀਆ, ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਵਾਰਾ, ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।