ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਂਡ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ
27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 30 ਜਨਵਰੀ:
ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਂਡ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਟਕ) ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਕੱਤਰ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਢਾਬਾਂ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਪਰਦੀਪ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 30 ਮਈ 2023 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੀਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ-27 ਆਟੋਪੈਚ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਪੀ ਨਵੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਕਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ’ਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਂਜ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
