ਖਰੜ ਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਬੇਦੀ

ਖਰੜ ਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਬੇਦੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 29 ਜੂਨ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਖਰੜ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਰਣੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲਜੀਤ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਕਤ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਖਰੜ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਲਗਪਗ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਕੋਲ ਨਕਸ਼ੇ, ਸੀਐਲਯੂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਨਿਗਮ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਲੌਂਗੀ ਸਮੇਤ ਸੈਕਟਰ-90 ਤੇ ਸੈਕਟਰ-91 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-82 ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਐਰੋਸਿਟੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੱੁਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਟੇਢੀ ਚਾਲ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਖਰੜ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਕੰਮ ਸਾਂਭਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵੀ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਗਮਾਡਾ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖੜੋਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੜ ਦੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 700-800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਹੜੱਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੇਤਰ ਇਕ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਰੜ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਗੈਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਲੋਕਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਗੇ।