ਮੁਲਾਜ਼ਮ/ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ

ਮੁਲਾਜ਼ਮ/ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਕੋਲਕੱਤਾ, 31 ਦਸੰਬਰ:
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੋਲਕੱਤਾ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ/ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ, ਬਲਾਕ, ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਥੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ/ਸਮਾਜ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਮਹਾਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾ ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਲਕੱਤਾ ਦੇ ਸੁਮੀਤ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਮੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 24 ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੇ 78 ਗੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਲਾਂਬਾ, ਸਕੱਤਰ ਐਨਡੀ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਦੇ ਆਗੂਆ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਸਲਿਆ ਤੋ ਭੱਜਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਜਥਬੰਦੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀਆ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਿਟਾਇਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਸਾਰੀਆ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ ਵਿਆਪੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੂਪਕ ਸਰਕਾਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਪੋਸਟਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਨਾਰਦਨ ਮਜੂਮਦਾਰ, ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇਬਾਸ਼ੀਸ਼ ਬਾਸੂ, ਬੈਂਕ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਭਿਮਨਿਊ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ, ਈਸਟਨ ਰੇਲਵੇ ਮੇਨ ਤੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਗਾਂਗੁਲੀ ਆਦਿ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ, 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ-ਡੀਆਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਐੱਨਈਪੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਚਰਮ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੀਐੱਸਯੂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਫ਼ਆਰਡੀਏ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਐਨਪੀਐਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉਥੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋਖੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 8ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਡੀਏ-ਡੀਆਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੌ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭੁਪਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਖਾਨ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੰਬਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਦਾ, ਮਲਟੀਪਰਪਜ ਹੈਲਥ ਐਂਪਲਾਈਜ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਿੰਘ,ਅਮਨ ਲੰਬੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਠਾਕਰੇ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰੇਕ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਬੱਲੁਆਣਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਡੈਲੀਗੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।