ਐਸਐਸਏ, ਰਮਸਾ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ

ਐਸਐਸਏ, ਰਮਸਾ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਮਾਣੂਕੇ ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮਾਮਲਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਾਰਚ:
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਏ, ਰਮਸਾ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੋਝੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰੇਗੀ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਉਪ ਆਗੂ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਐਸਐਸਏ, ਰਮਸਾ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਜੱਗਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪਿਸ਼ੌਰੀਆ, ਮੰਗਤ ਜਿੰਦਲ, ਹਨੀਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੇਠ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਮਿਤਰਾ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਵੇਤਨ ਕਟੌਤੀ ਪੱਕੇ ਕਰਨ। ‘ਆਪ‘ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ 10-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ‘ਆਪ‘ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ, ਆਰਜ਼ੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ-ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਆਧਾਰਿਤ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।