ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 28 ਫਰਵਰੀ:
ਖਰੜ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਹਾਲੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਗੈਰਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋੱ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈੇਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋੱ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਰਾਹੀਂ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿਲ ‘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਨਸੀਟਿੰਗ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਲੈਟਿਵ ਅਸੱੈਬਲੀ ਫਾਉੱਡ ਗਿਲਟੀ ਆਫ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਬਿਲਾ 2018’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋੱ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਮੰਦਭਾਗੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋੱ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਿੱਨਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਸਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕੀ ਦੇ ਪਦ ਤੋੱ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ, ਵਿਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਬਤੌਰ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋੱ ਬਾਅਦ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ, ਸ਼ਰਾਬ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿੰਚਾਈ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ, ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।