‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ 30 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ 30 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ

ਫ਼ੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 11 ਨਵੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ 30 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭਿਣਕ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਫ਼ੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ੀਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਫ਼ੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲੜੀਵਾਰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ 6 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 4 ਕਰਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੰਡੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀਆਂ 24 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੋਰਡ ਹੁਣ ਟੇਬਲ ਏਜੰਡਾ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੋੜ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬੱਸ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫ਼ੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮਵੀਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਿਤੀਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਦੋਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ।