AAP Leader HS Phoolka boycotted while protesting against the debate of Governor’s speech in the Legislative Assembly

ਆਪ ਆਗੂ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਈਕਾਟ

ਮਿਥੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੂਨ:
ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ।
ਸਰਦਾਰ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਮਿਥੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਾਹਰ ਸਰਦਾਰ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰ. ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਦਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 3-4 ਵਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 21 ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਨੋਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਸਰੰਡਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾੜਕੂ ਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਤਾਕਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 21 ਨੌਜਵਾਨਾ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਘਟਦਾ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਧਾਂਦਲੇਬਾਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਨੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਲੂ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਕਿੱਲੋ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ 2 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਆਲੂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਰੋੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੜ੍ਹਸੰਕਰ ਵਿੱਚ 330 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਸਿਟਰਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਦਾਰ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ, ਕੈਂਸਰ ਆਦਿ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਨੌਜਵਾਨਾ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਓਵਰਏਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ 37 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਰਾਜ ਵਾਂਗ 42 ਸਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਰਦਾਰ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪਿੰਡ ਸੀਤੋ ਗੁਨੋ (ਅਬੋਹਰ) ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ 1.5 ਕਿੱਲਾ ਜਮੀਨ ਹੈ ਜੋ ਕਰਜੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰਕੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸਦਨ ਦੀ ਮੇਜ ਤੇ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਬਿਲ ਤੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1966 ਵਿੱਚ ਰੀ-ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 1978 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਲਈ ਜਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਟੱਕ ਲਗਾਇਆ। ਸਾਲ 1955, 1966, 1976, 1978, 1981, 1985, 1986 ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।