Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on Linkedin ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 123 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਕਤੂਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 123 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2017-18 ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਖਰੀਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਲ 182 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 7.75 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਵਿਚੋਂ 102 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 182 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਵੰਡ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ (ਸੀ ਸੀ ਐਲ), ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀ. ਸੀ. ਐਲ. ਦੇ ਅਧੀਨ 28,262.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 5,537.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ 33800.22 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਮਾਰ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਜੋ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟਰ ਝੋਨਾ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਕਈੇ ਝੋਨਾ ਮਿਲਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਹਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਈ.ਡੀ. ਸੈੱਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਡਸ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਆਈ. ਡੀ. ਸੈੱਸ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਾਰਕਿਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਜੋ ਕਿ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਦਾ 3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਨੂੰ 2017-18 ਕੇ.ਐਮ.ਐਸ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਮਿਤ ਢਾਕਾ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕੰਨਜਿਊਮਰ ਅਫੇਰਜ਼ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ
ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
