ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ

ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ

ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 22 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਰਹੀ ਮੋਹਰੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਦਸੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ, ਵੰਡ, ਇੰਤਕਾਲ, ਖਸਰਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ, ਲੰਬੜਦਾਰੀ, ਸਟੈਂਪ ਏਕਟ (47-ਏ), ਫੁੱਟਕਲ ਅਪੀਲਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹੀਨਾ ਨਵੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 140 ਅਤੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 146 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 326 ਵਿਚੋਂ 72 ਕੇਸਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 2007 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 22 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਮੋਹਰੀ ਰਹੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ 1179 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 86 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ 7.29 ਫੀਸਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਦਰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਸਮੂਹ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦਰ ਕੇਵਲ 5.15 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ 2.89 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਅਰਧ-ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਕੁਸ਼ਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਪੱਤਰੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹਰ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜਬੂਤ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।