ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 5 ਮਾਰਚ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਆਰਟੀਈ) ਐਕਟ 2009 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਰਾਸਾ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ 2009 ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ 25 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 100 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਕਟਵਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਟਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
