ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 10 ਜੂਨ:
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੈਕਟਰ-50 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਮੈਂਬਰਾਂ (ਸਬਸਟੀਚਿਊਟ) ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਉਪਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬਸਟੀਚਿਊਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਦ ਪ੍ਰੋਗਰੈੱਸਿਵ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫਰਸਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਰਜਿ.632) ਸੈਕਟਰ 50 ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ 8 ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਉਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਆਈ ਦੂਜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 8 ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 8 ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਗਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ 6 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ‘ਸੁਧੀਰ ਮਹਾਜਨ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਰ’ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਕਤ 8 ਗੈਰ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਸਬਸਟੀਚਿਊਟ) ਦਾ ਕਲੇਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਐਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਵਰਤਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰੰਤ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦੋਵੇਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਧਰ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਮਨਡਧਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਉਕਤ 8 ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋ ਸਕੇ।