ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ

ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਜਿਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 10 ਮਈ:
ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੀਪੀਐਸਓ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਏ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਐਸਈ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਿਉਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਲ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਜੀਟੀਯੂ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਕਾਗਜ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਲਾਲ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਸਬੰਧੀ ਮੈਡੀਕਲ, ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ, ਕਾਮਰਸ, ਆਰਟਸ ਆਦਿ ਗਰੁੱਪ ਚੁਣ ਕੇ ਅਗਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਮਾਪਢੰਡ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਰੀ-ਅਪੀਅਰ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੂੰਹ ਅੱਡੇ ਖੜੇ ਹਨ।
(ਬਾਕਸ ਆਈਟਮ)
ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਫਿਊ ਮਗਰੋਂ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।