ਐਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ: ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ
ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਏਡੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਡੀਸੀ, ਐਸਡੀਐਮ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 26 ਮਈ:
ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਮੁਹਾਲੀ) ਦੇ ਐਰੋਟਰੋਪਾਲਿਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ ਦੇ ਪੰਚ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ (ਜਨਰਲ) ਅਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਐਰੋਟਰੋਪਾਲਿਸ ਬਲਾਕ ਏ,ਬੀ,ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 270 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਨਾਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਡੀਸੀ, ਐਸਡੀਅੇਮ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਹਨ।
ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਬਾਕਰਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਬੰਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਐਵਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਐਲਓਆਈ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਨੇਕਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਲਓਆਈ (ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਇਨਟੈਂਟ) ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਵੀਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਐਲਓਆਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗਮਾਡਾ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗਮਾਡਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਅਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਰੋਟਰੋਪਾਲਿਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਘੋਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਧਰ, ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ (ਕੁਲੈਕਟਰ) ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਐਸਡੀਐਮ) ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਗਮਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਖ ਰੱਖੇਗਾ।
