ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ

ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆਪਣੀ ਹੱਡਬੀਤੀ

ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁੰਭੜਾ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 3 ਨਵੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੜੂੰਆਂ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕੁਰੜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ’ਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅੱਠਵੀਂ ਪਾਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਉਪਰੋਕਤ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬਾਕਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਠਵੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦਸਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਅੱਠਵੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕੱਢ ਕੇ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਰ ਫੀਸ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਰਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਾ, ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਭਲਾਈ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀ ਖਰੜ ਅਤੇ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ 25 ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਕੀਮ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਪੁੱਡਾ/ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਲਈ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅੱਠਵੀਂ ਪਾਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।